Pension Scheme : खाजगी नोकरी करणाऱ्यांना पेन्शन वाढवण्याची संधीही सरकार देत आहे, जाणून घ्या काय आहे ही योजना आणि कसा घ्यायचा फायदा
All employed people in the organized sector have to contribute to the Employees' Provident Fund Organization (EPFO). Employees Pension Scheme (EPS) is a part of this.
संघटित क्षेत्रातील सर्व नोकरदार लोकांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मध्ये योगदान द्यावे लागते. कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) हा याचाच एक भाग आहे.
वृद्धापकाळात जेव्हा आपण शारीरिकरित्या काम करू शकत नाही तेव्हा पेन्शन आपल्याला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आधीच पेन्शन प्रणाली होती, तर EPFO ची कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या लोकांसाठी चांगला आधार आहे. जर तुम्ही EPFO मध्ये योगदान देत असाल तर तुम्हाला तुमची पेन्शन वाढवण्याची संधी आहे. EPFO च्या कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून आता तुम्हाला अधिक पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो. मात्र यासाठी तुम्हाला ३ मार्चपर्यंत तुमचा अर्ज EPS वर पाठवावा लागेल
ही एक फायदेशीर योजना आहे, परंतु अनेकांना याची माहिती नाही. तुमच्याही मनात हाच प्रश्न असेल की ही योजना काय आहे आणि नोकरदारांना त्याचा लाभ कसा मिळणार? या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो? यात किती फायदा होईल? तर इंडिया टीव्ही पैसा ची टीम तुमच्यासाठी या योजनेशी संबंधित संपूर्ण माहिती घेऊन आली आहे. तुम्हीही या योजनेचा पूर्ण लाभ घेऊ शकता.
कर्मचारी पेन्शन योजना काय आहे
संघटित क्षेत्रातील सर्व नोकरदार लोकांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मध्ये योगदान द्यावे लागते. कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) हा याचाच एक भाग आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना पहिल्यांदा 1995 मध्ये सुरू करण्यात आली. यापूर्वी कमाल निवृत्ती वेतन 6500 रुपये निश्चित करण्यात आले होते, ते 2014 मध्ये 15000 रुपये करण्यात आले. कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 12% EPFO मध्ये योगदान देतात. या प्रमाणात रक्कम कंपनी किंवा नियोक्त्याद्वारे योगदान दिले जाते. नियोक्ता या निधीमध्ये योगदान देत असलेल्या रकमेपैकी 8.33% रक्कम EPS मध्ये जाते आणि 3.67% दरमहा EPF मध्ये जाते. ही रक्कम व्याजासह कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर परत केली जाते.
अधिक पेन्शन कसे मिळवायचे
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना, 2014 वर शिक्कामोर्तब केले. यापूर्वी, 22 ऑगस्ट 2014 च्या EPS सुधारणेने पेन्शनपात्र वेतन मर्यादा 6,500 रुपये प्रति महिना वरून 15,000 रुपये प्रति महिना केली होती. तसेच, सदस्य आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या 8.33 टक्के EPS मध्ये योगदान देण्याची परवानगी होती.
फायदा कसा मिळवायचा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाहता या योजनेसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांच्या दोन श्रेणी तयार करण्यात आल्या. पहिली श्रेणी अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आहे जे 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी EPS चे सदस्य होते आणि त्यांनी जास्त पेन्शनचा पर्याय निवडला होता. हे लोक आधीच EPS मध्ये अधिक योगदान देत होते, परंतु EPFO ने त्यांचा अर्ज फेटाळला. दुस-या श्रेणीमध्ये, त्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता, जे सप्टेंबर 2014 पर्यंत EPS चे सदस्य होते, परंतु फॉर्म सबमिट करून उच्च निवृत्ती वेतनाची निवड करू शकले नाहीत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अशा सदस्यांना ३ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
अर्ज कसा करायचा
उच्च निवृत्ती वेतनासाठी, EPS सदस्याला जवळच्या EPFO कार्यालयातून जारी केलेला फॉर्म भरावा लागेल आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही घोषणापत्र द्यावे लागते.
पीएम ते पेन्शन फंडात रकमेचे समायोजन करण्याची आवश्यकता असल्यास, संयुक्त स्वरूपात कर्मचाऱ्याला संमती द्यावी लागेल.
सूट मिळालेल्या पीएफ ट्रस्टमधून हवेली निधीमध्ये निधी हस्तांतरित करण्याच्या बाबतीत, ट्रस्टीला हमीपत्र सादर करावे लागेल.
निधी जमा करण्याची पद्धत आणि पेन्शनची गणना स्वतंत्र परिपत्रक जारी करून अधिसूचित केली जाईल.